राजधानी नई दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार अब सख्त एक्शन में आ गई है।
राजधानी नई दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार अब सख्त एक्शन में आ गई है।
राजधानी नई दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार अब सख्त एक्शन में आ गई है।
1 नवंबर 2026 से एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है— “No PUC, No Fuel”।
यानि अगर आपके वाहन के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कोई ढील नहीं दी जाएगी।
1 नवंबर से ऐसे मालवाहक वाहनों की एंट्री भी बंद होगी, जो BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक नहीं हैं।
इसके लिए ANPR कैमरे और डिजिटल सिस्टम से निगरानी रखी जाएगी।
इस प्लान में ट्रांसपोर्ट, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और ग्रीन कवर जैसे 11 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।
हर विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और पूरे सिस्टम की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी।
सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है।
2028-29 तक दिल्ली में बसों की संख्या 13,760 करने का लक्ष्य है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी।
साथ ही अगले चार साल में 32,000 EV चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे।
ट्रैफिक जाम से राहत के लिए 62 बड़े हॉटस्पॉट्स पर खास अभियान चलाया जाएगा।
स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और बेहतर रोड प्लानिंग से जाम कम करने की तैयारी है।
वहीं, कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए भी टाइमलाइन तय कर दी गई है।
ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल साइट्स को तय समय में खत्म किया जाएगा।
साथ ही बायोमास जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह नया प्लान साफ संकेत देता है कि अब प्रदूषण के खिलाफ सख्त और स्मार्ट कदम उठाए जाएंगे,
ताकि आने वाले समय में राजधानी की हवा साफ और सुरक्षित बन सके।
